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बड़ा सवाल : क्या अभाकाम विश्विमोहन गुट ने कोर्ट के निर्णय के बाद कोर्ट की अवमानना की डर से पीछे की तारीख ने मनोनयन जारी किया ?

ak श्रीवास्तव गुट के विवेक श्रीवास्तव ने पारिया गुट (जिसको अब विश्वमोहन  गुट कहा जा रहा है  ) पर देवेन्द्र मधुकर के मनोनयन को लेकर बड़े सवाल उठाये है कायस्थ खबर को भेजे अपने सन्देश में उन्होंने विश्वमोहन  गुट पर बड़े आरोप लगाए है , जानिये उन्होंने क्या लिखा है समाज के अग्रणी संगठन के महासभा के (पारिया & विश्वमोहन  गुट) गोलमाल रूपी कार्य से समाज में भृम की स्तिथि उतपन्न हो रही है । अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की पारिया गुट की राजस्थान प्रदेश कार्यकारींणि के प्रदेश महामंत्री डॉ आदित्य नाग जी ने 9 सितम्बर 2016 को समाज के कई वाट्सप ग्रुप में एक पोस्ट देकर सुचना दी जो निम्न प्रकार से है । तारीख 9 सितम्बर 2016 ( कई ग्रुप में भेजा गया सन्देश हूबहू प्रकाशित है)
* एक विशेष खबर* आज जयपुर में अखिल भारतीय महासभा के *प्रदेश अध्यक्ष श्री कुलदीप माथुर* और *प्रदेश महामन्त्री डॉ आदित्य नाग* ने आपसी सहमति बना कर राजस्थान के कायस्थों के सच्चे समाज सेवक और गौरव *श्री देवेंन्द्र सक्सेना "मधुकर"* को *राष्ट्रीय कार्यकारिणी* में *शामिल* करने की सहमति बनाई। उपर्युक्त क्रम में हमारे राजस्थान से *राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री संजीव श्रीवास्तव* ने भी सहमति जाहिर की और हर्ष जताया । *प्रदेश अध्यक्ष श्री कुलदीप माथुर* के आदेश अनुसार *प्रदेश महामन्त्री डॉ आदित्य नाग* ने *राष्ट्रीय महामंत्री श्री विश्ववि मोहन जी* को उक्त नियुक्ति करने हेतु अनुशंसा भेज दी है। *श्री मधुकर जी* भी आज इस बैठक में समिलित हुए। उन्होंने राजस्थान में कायस्थों के उत्थान और समाज के एकीकरण के लिए तन, मन और धन से सेवा करने का प्रण लिया और *प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामन्त्री* का आभार जताया और पूरी कार्यकारिणी को धन्यवाद दिया। *प्रवक्ता* *आखिल कायस्थ महासभा* *राजस्थान*
उसके बाद आज जयपुर के समाजसेवी देवेंद्र मधुकर सक्सेना जी को राष्ट्रीय सचिव बनाने का मनोनयन पत्र आज सोमवार 19 सितम्बर 2016 को जारी किया गया जिसमे महासभा के (पारिया & विश्वमोहन गुट) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर से 18 सितम्बर 2015 को जारी मनोनयन पत्र जारी किया गया । इस अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष को गत वर्ष 2015 से मालूम था कि एक साल बाद राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी की अनुसंशा पर देवेंद्र मधुकर सक्सेना को राष्ट्रीय सचिव बनाना है और अग्रिम लेटर तैयार कर रखा था । या कोर्ट के निर्णय के बाद कोर्ट की अवमानना की डर से पीछे की तारीख ने मनोनयन जारी किया गया ? इस पर भी एक सवाल है जब सारी फाइल , रजिस्टर कोर्ट में जमा है तो किस आधार पर सदस्यता अभियान और राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई जा रही है यह समझ से परे है । संगठन की व्यवस्था में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नियुक्ति राष्ट्रीय कमेटी के बैठक में ही फैसला लिया जा सकता है और वो सदस्य कम से कम राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य होना आवश्यक होता है । कृपया अब इस पर वस्तुस्तिथि से अवगत करवाएं समाज को और भृम में न डाले । आज के समय में महासभा के संदर्भ में सच्चाई समाज के समक्ष आनी चाहिए । विवेक बाड़मेरी

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