बिहार-2020, देश में बिना राशन कार्ड ऐसे लाखों संवर्णों में आम और गरीब हैं जिनके पास राशन कार्ड तो क्या सर छिपाने को छत खाने को अन्न तक नहीं किराए पर रहने को मजबूर किराया देने पर भी असमर्थ प्रोपर्टी मालिकों से जलील होने वालों के लिए भी देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने पैकेज या कोई सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भी आदेश जारी किए हैं या नहीं बिहार के गर्दनीबाग से नागरिक अधिकार चेतना परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार श्रीवास्तवा ने देश की केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से आग्रह करते हुए कहा सीनियर सिटीजनों के साथ साथ उन सभी आम और गरीबों को लाकडाऊन की खासतौर पर देखभाल की जानी चाहिए जिंन्हे पूर्व की कांग्रेस शासनकाल ने सदैव पीड़ित ही बनाकर रखा गया है जिनको वर्तमान में भाजपा की सरकार पर अभिमान है!
अशोक कुमार श्रीवास्तव
लेख में दिए विचारो से कायस्थ खबर का सहमत होना आवश्यक नहीं है